पुणे :
रस्ते अपघातानंतर वाहनचालक पळून गेला तर (हिट अँड रन) त्याला कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या नव्या कायद्याच्या विरोधात देशभरातील वाहतूकदार आणि ट्रकचालकांनी पुकारलेल्या संपाला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा राष्ट्रीय बाहतूकदार संघटनांनी सोमवारी केला आहे.
अलीकडेच संसदेत मंजूर झालेल्या भारतीय न्यायिक संहिता २०२३ या कायद्यानुसार, हिट अँड रन प्रकरणांत संबंधित दोषी चालकाला पकडल्यावर ७ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि १० जर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. माल बाहतूकदारांचा तीव्र विरोध असून या नव्या कायद्यामुळे ट्रकचालक, खासगी बसचालक मोठ्या संख्येने नोकऱ्या सोडत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेचे सर्व प्रमुख अधिकारी मंगळवारी (२ जानेवारी) आभासी बैठक घेतील, रस्ता अपघात झाल्यानंतर बालक किंवा त्याच्या मालकाने अपघाताची माहिती दिली तर त्याला हा कायदा लागू होऊ नये, यासाठी सरकारने हेल्प- लाइन क्रमांक जारी करावा अशी मागणीही करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय मोटार वा हतूक काँग्रेसने (एआयएमटीसी) हिट अँड रन कायदा अधिक कडक करण्यास विरोध केला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार भारतात २८ लाखांहून अधिक ट्रक दरवर्षी १०० अब्ज किलोमीटरहून अधिक अंतर कापतात. देशात ८० लाखांहून अधिक मालवाहू ट्रकचालक आहेत. संघटनेची पुढील मोठी बैठक १० जानेवारीलाही होणार आहे. तोवर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सरकारकडून जिल्हा प्रशासन, पोलिसांना महत्त्वाचे आदेश जारी
केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन मोटार वाहन कायद्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होताना पाहायला मिळत आहे. मालवा- हतूक करणान्या चालकांनी तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. वा संपात पेट्रोल-डिझेल चालकही उतरले आहेत. त्याच्या परिणामी इंधन तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यातूनच राज्यात अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर वाहन चालकांची एकच गर्दी उसळली आहे. वा पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने जिल्ला अधिकारी, पोलीस प्रशासनांना महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. राज्यात पेट्रोल तुटवडा होणार असल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर सगळ्याच जिल्ह्यात पेट्रोलपंपावर बाहन चालकांची गर्दी उसळली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना शासनाकडून पत्रक जारी करण्यात आले आहे. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहे. त्याशिवाय, तेल कंपन्यांना आवश्यक सहकार्य करा अशी सूचना देण्यात आली आहे. संपात सहभागी चाहतूकदारांकडून कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी काळजी घेण्याच्या सूचना सरकारने प्रशासनाला दिल्या आहेत.
