नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात हायकोर्ट न्यायाधीशांविरोधात तक्रारींची चौकशी करण्याच्या लोकपालच्या अधिकारावर स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे लोकपालच्या अधिकारक्षेत्राबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
लोकपालच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह
सुप्रीम कोर्टाच्या विशेष खंडपीठाने हा आदेश दिला असून, “लोकपालने स्वतःला हायकोर्ट न्यायाधीशांवरील चौकशी करण्याचा अधिकार देणे हा एक चिंताजनक मुद्दा आहे,” असे नमूद केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्यांतर्गत हायकोर्ट न्यायाधीशांची चौकशी करण्याचा अधिकार लोकपालकडे नाही.
अधिकार क्षेत्राची व्याख्या
लोकपाल हा एक स्वायत्त भ्रष्टाचारविरोधी संस्था असून, त्याच्या कार्यक्षेत्राच्या व्याख्येवर न्यायालयाने स्पष्टता दिली आहे. “हायकोर्ट न्यायाधीशांविरोधात तक्रारींसाठी ठराविक प्रक्रिया आहे, जी केवळ संसदेच्या मान्यतेनेच बदलली जाऊ शकते,” असे न्यायालयाने सांगितले.
न्यायालयीन प्रक्रिया आणि पुढील पावले
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आणि संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे आणि या प्रकरणाची सखोल सुनावणी होणार आहे. या आदेशामुळे न्यायपालिका आणि लोकपालच्या अधिकारांचा सुस्पष्ट समतोल राखला जाईल, अशी तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया आहे.
– Harshal Waghmare
