Badlapur School Case : मुळात शाळेत सीसीटीव्ही नसणे, संशयास्पद पार्श्वभूमी असणाऱ्याला कामावर ठेवणे, मुली बराच वेळ वर्गात न येऊनही लक्षात न येणे, या मुलींच्या आसपास काळजी घेणाऱ्या सेविका नसणे, अत्याचार झाल्यावर ‘शाळेत असे होणे शक्यच नाही,’ असे पालकांवर डाफरणे… ही सारी गुन्हेगारी वर्तनाची मालिका आहे.
बदलापूरच्या एका नामांकित शाळेमध्ये दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचाराची घटना कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीचे हृदय पिळवटून जाईल, अशी आहे. आपल्याला नेमकी वेदना का होतेय, याचेही आकलन नसलेल्या या छोट्या, निरागस मुलींच्या वाट्याला आलेले हिंस्र भोग समजून घेण्यात ती शाळा, तिचे व्यवस्थापन, पोलिस खाते, महिला अधिकारी असे सारेच कमी पडले. ही अनास्था गुन्हेगारी स्वरुपाची आणि म्हणूनच अक्षम्य आहे. बदलापूर येथे मंगळवारी रेल्वेवाहतूक रोखण्याचे जे आंदोलन झाले; त्यामुळे, लक्षावधी प्रवाशांना त्रास झाला.
लांब पल्ल्याच्या गाड्या दुसऱ्या मार्गांनी वळवाव्या लागल्या. पण राजकीय नेते, गुंड-पुंड आणि धनदांडगे यांच्या वेठीला बांधल्या गेलेल्या साऱ्या व्यवस्थेने सामान्य नागरिकांसमोर दुसरा पर्याय तरी कोणता ठेवला आहे? त्याने आपला संताप नेमका कसा व्यक्त केला म्हणजे पोलिस खाते, नोकरशाही, राजकीय गुंड आणि सरकार यांचे डोळे उघडतात? ‘तुमच्यावरच बलात्कार झाल्यासारखे प्रश्न का विचारताय…’ असे एक गावगुंड नेता या घटनेनंतरही महिला पत्रकाराला उद्देशून म्हणाल्याचे सांगतात. हे खरे असेल तर न्याय मिळविण्यासाठी काय लायकीच्या व्यवस्थेशी समाजाला झगडावे लागत आहे, याची कल्पना येते. बदलापूरच्या नागरिकांचा हा जो उद्रेक झाला; तो व्यवस्थेतील अशा बेशरम आणि नादान लोकांमुळे समर्थनीय ठरतो. अत्याचाराला बळी पडलेल्या दोन्ही मुलींनी वयाची चार वर्षेही पुरी केलेली नाहीत. त्यातल्या एकीची आई गरोदर आहे. असे असताना पोलिस खात्याने जी संवेदनशीलता दाखवायला हवी होती; तिचा पूर्ण अभाव होता. या मुलींची वैद्यकीय तपासणी करताना आणि गुन्ह्याचा तपास करतानाही महिला पोलिस अधिकाऱ्यांनी हेळसांड केल्याचे दिसते. त्यांना निलंबित करून भागणारे नाही; बडतर्फ करायला हवे. ही घटना घडलेल्या शाळेनेही हे प्रकरण झाकण्याचा किंवा दडपण्याचा प्रयत्न केला असेल तर सर्व संबंधितांना केवळ निलंबित करून भागणार नाही. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून गुन्हेगाराला संरक्षण दिल्याबद्दल तातडीने अटक करावी. बदलापूर शहरात कोणी मोठा नेता येणार म्हणून दोन-चार दिवस या गुन्ह्याबाबत झाकपाक झाली असेल तर त्यासारखा दुसरा मोठा गुन्हा नाही. ही संस्था कोणाच्या ताब्यात आहे, संचालकांचे राजकीय लागेबांधे काय आहेत, याचा कोणताही विचार न करता सर्व बाजूंनी कठोर कारवाई झाली तरच उद्या पालकांना मुलांना शाळेत पाठवताना धीर येईल.
मुळात शाळेत सीसीटीव्ही नसणे, संशयास्पद पार्श्वभूमी असणाऱ्याला कामावर ठेवणे, मुली बराच वेळ वर्गात न येऊनही लक्षात न येणे, या मुलींच्या आसपास काळजी घेणाऱ्या सेविका नसणे, अत्याचार झाल्यावर ‘शाळेत असे होणे शक्यच नाही,’ असे पालकांवर डाफरणे… ही सारी गुन्हेगारी वर्तनाची मालिका आहे. मंगळवारी रेल्वे मार्गावरचे आंदोलक ‘फाशी, फाशी…’ असे ओरडत होते. कायद्याने असे करता येत नाही, हे त्यांना कळत का नव्हते? पण त्यातून त्यांचा काठोकाठ भरून आलेला संताप आणि उद्वेग ओसंडत होता. त्याचा योग्य तो अर्थ राज्यकर्त्यांनी आणि नोकरशाहीने समजावून घेण्याची गरज आहे. तासनतास बसून राहिलेले आंदोलन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या आवाहनाला दाद देत नव्हते; तेव्हाच लाठीमाराची शक्यता दिसू लागली. आठ ते दहा तास आंदोलकांनी भरलेले स्थानक व रेल्वेमार्ग संध्याकाळी सौम्य लाठीमारानंतर रिकामे झाले तरी नागरिकांनी संघटित राहून हे आंदोलन व्यापक उद्दिष्टे ठेवून शांततापूर्ण मार्गांनी पुढे न्यायला हवे.
बदलापुरातला संताप जसजसा चढत गेला; तसतसे राज्य सरकार वेगाने हलत गेले. आधी पोलिस अधिकाऱ्याची बदली झाली. नंतर निलंबन झाले. शिक्षण खात्यानेही शाळेवर कारवाई केली. हे आधीच का झाले नाही? आता विशेष तपास पथक, जलदगती न्यायालय हे होणार आहे. मात्र, या धबडग्यात या चिमुकल्या मुली आणि त्यांचे पालक यांना अधिकचा मानसिक त्रास होऊ नये. सरकारी रुग्णालयात मध्यरात्री तपासणीला गेलेल्या मुलींना व त्यांच्या पालकांना साधे खायला द्यावे; इतकेही ज्यांना सुचत नाही त्यांच्या संवेदना फक्त वरून दट्ट्या आल्यावरच तात्पुरत्या जाग्या होतात. आता या दोन्ही कुटुंबांना मुख्यमंत्री निधीतून तातडीने भरीव मदत मिळायला हवी. उपचार तसेच समुपदेशनासाठी हे आवश्यक आहे. ‘तुमच्या निष्पाप मुलींना आम्ही शाळेत सुरक्षित ठेवू शकलो नाही…’ याबद्दल राज्याचे गृहमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांनी या पालकांची खरेतर माफीच मागायला हवी. ही कृती प्रतीकात्मक वाटली तरी राज्यकर्ते कितपत संवेदनशील आहेत, याची ती परीक्षा आहे. अशी माफी हा पोलिस खाते आणि नोकरशाहीलाही संदेश असेल.